नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड राज्य ने सक्रिय सहभागिता दर्ज की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड की विकास यात्रा, राज्य की प्राथमिक आवश्यकताओं और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ‘विकसित राज्य – विकसित भारत @2047’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और ‘विकसित राज्य उत्तराखंड’ के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासों की जानकारी दी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध ‘मां नन्दा राजजात यात्रा’ और 2027 में हरिद्वार में होने वाले ‘कुंभ’ मेले को भव्य और दिव्य रूप से संपन्न कराने हेतु केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और कार्बन सिंक जैसे पर्यावरणीय योगदानों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इन्हें एक निर्णायक पैरामीटर के रूप में शामिल करने की मांग की। उन्होंने वर्तमान “One Size Fits All” नीति में शिथिलता प्रदान कर उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक विशिष्टताओं को मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया।
राज्य में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत “लिफ्ट इरिगेशन” को शामिल करने तथा पर्वतीय शहरों में बढ़ती ड्रेनेज समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने की समग्र योजना तैयार करने का सुझाव भी प्रस्तुत किया गया।
यह सहभागिता राज्य के भविष्य को समृद्ध, सशक्त और टिकाऊ विकास की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।
