उत्तराखंड बना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई प्रस्तुति
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) पर विशेष प्रस्तुतीकरण दिया गया। यह ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब बताया गया कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, जहां अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करते हुए समान नागरिक संहिता को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में संभव हो पाया है।
नागरिक संहिता के तहत आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुलभ और सहज बनाने हेतु एक पोर्टल और समर्पित मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) को इस प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों को भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
यह कानून महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और न्याय के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। व्यापक डिजिटल और भौतिक नेटवर्किंग के माध्यम से मात्र चार महीनों में राज्यभर से 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 98 प्रतिशत गांवों से सहभागिता हुई है। यह दर्शाता है कि समान नागरिक संहिता को प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
